महायुतीचं सरकार स्थापन झाल्यानंतर वर्षभरातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी मुख्यमंत्री, विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यक्षेत्रात एन्ट्री करीत शिंदेंना आव्हान दिले आहे. शिंदेंच्या निर्णयप्रक्रियेत फडणवीस नियंत्रण ठेवत आहेत का? असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे. हे प्रकल्प “अनावश्यक खर्च” व “दुरुपयोगाचा” भाग होते, असा दावा फडणवीसांकडून केला जात आहे.
शिंदेंच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या अनेक प्रकल्पांना फडणवीसांनी ‘ब्रेक’लावून त्यांची चौकशी सुरु केली आहे, त्यामुळे शिवसेनेत नाराजी आहे. विशेषतः शेतकरी भवन आणि स्वच्छता योजनेबाबत फडणवीसांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे शिंदे समर्थकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
शिंदेंच्या या प्रकल्पांना फडणवीसांनी लावला ‘ब्रेक’
मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणात अनेक अनियमितता झाल्याची तक्रार भाजपच्या आमदारांनी केली आहे. मुंबई महापालिकेने २९अभियंत्यांना नोटिसा पाठवल्या. एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी दिले.
शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील ठाणे कोस्टल रोड प्रकल्पाचे कंत्राट सरकारने दिले. त्यात २००० कोटी रुपयांचा प्रकल्प खर्च वाढवण्यात आला, त्याची चौकशी करण्याची मागणी भाजपच्या आमदारांनीच विधान परिषदेत केली.
मुख्यमंत्री असताना शिंदे यांनी २०२२ मध्ये जालन्यातील ९०० कोटींच्या प्रकल्पाला सिडकोला हिरवा कंदील देण्यात आला. स्वस्तात जमीन खरेदी करुन सिडकोला जादा दराने विक्री केल्याचा आरोप भाजपच्या आमदारांनी केला होता. या गृहनिर्माण प्रकल्पाची चौकशी करण्याचे आदेश देखील फडणवीस यांनी दिले आहेत.
पुण्याच्या रिंग रोडचा खर्च २८ हजार ३७५ कोटी रुपयांनी वाढवण्यात आला. आता या प्रकल्पाची किंमत ४२ हजार ७११ कोटी रुपये असेल! केवळ तीन वर्षात २०,००० कोटी रुपयांवर प्रकल्प खर्च वाढवण्यात आल्याने यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे लक्ष आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सहा जिल्ह्यांमध्ये ‘शेतकरी भवन’ बांधण्याचा एकनाथ शिंदे यांचा निर्णय गुंडाळण्यात आला आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात अधिकाऱ्यांनी परस्पर शासन निर्णय काढून कोट्यवधी रुपये स्वतःच्या बँक खात्यात वळवले असल्याबद्दल कॅगने ताशेरे मारले आहे.
बांधकाम विभागाला विविध कामांसाठी शुल्क मिळते. ते सर्वच्या सर्व सरकारकडे जमाच केले जात नाही. त्यातील ५० टक्के रक्कम या विभागाचे अधिकारी आपापसांत वाटून घेत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश फडणवीसांनी दिले आहेत.
एकनाथ शिंदे यांचे बांधकाम व्यावसायिक मित्र अजय आशर यांची ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन’ ‘मित्रा’ या संस्थेच्या उपाध्यक्षपदावरुन हटवण्यात आले आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) १३१० बसच्या खरेदी प्रक्रियेची चौकशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरु केली आहे. खरेदीसाठी २१ विभागनिहाय निविदा काढण्याच्या संचालक मंडळाच्या प्रस्तावास तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली होती.
इस्पितळे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मेकनाइज्ड क्लिनिंग सर्व्हिसेससाठी तत्कालीन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी ३१९० कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर केला होता. त्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्थगिती दिली. पूर्वी दरवर्षी या सेवांसाठी ७० कोटी रुपये खर्च केले जात. नव्या कंत्राटात दरवर्षी ६३८ कोटी रुपयांचा खर्च येणार होता.
