सुधारित पीक विमा ते टोल नाक्यावर सूट; राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ११ महत्त्वाचे निर्णय

राज्याच्या मंत्रिमंडळाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. या बैठकीत पीक विमा योजना, टोलमध्ये सूट यासह काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितलं की, राज्यात यापुढे सुधारित पीक विमा योजना लागू करण्यात येणार आहे. तसंच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदी आणि टोलमध्येही सूट देण्याचा विचार सुरू आहे. जहाज बांधणीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतलाय.

1 टेमघर प्रकल्प, ता. मुळशी, जि. पुणे येथील उर्वरित कामे व धरण गळती प्रतिबंधक कामासाठी ₹488.53 कोटी किमतीच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा)

2 मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, 1951 अंतर्गत महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियम, 1964 मधील नियम 27(ब) (3) मधील तरतूदीमध्ये सुधारणा. भिक्षागृहातील व्यक्तींना ₹5 ऐवजी आता ₹40 प्रतिदिन. 1964 नंतर प्रथमच बदल (महिला व बाल विकास)

3 PM-YASASVI या एकछत्री योजनेअंतर्गत ओ.बी.सी., ई.बी.सी. व डी.एन.टी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रीकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने सन 2021-22 ते 2025-26 या वर्षांकरिता निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)

4 हडपसर ते यवत राज्य मार्गावरील सहा पदरी उन्नत मार्ग व अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरी बांधकाम करण्यास मान्यता, ₹5262.36 कोटींचा मार्ग (सार्वजनिक बांधकाम)

5 सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महा इनविट (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था) Maha InvIT (Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यास मान्यता (सार्वजनिक बांधकाम)

6 महाराष्ट्र राज्यात जहाजबांधणी व जहाजदुरुस्ती सुविधा (Shipyard)आणि जहाज पुनर्वापर सुविधा

(Ship Recycling) विकसित करण्याबाबतच्या धोरणास मान्यता (परिवहन व बंदरे)

7 महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, 2025ला मान्यता (परिवहन व बंदरे)

8 ॲप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक (Aggregator) धोरण (परिवहन व बंदरे)

9 सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करून केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम बाबीवर आधारित पीकविमा योजना राबवणार तसेच कृषि क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी कृषि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर भर देणारी योजना राबविणार (कृषी)

10 आदिवासी विकास विभागातर्फे अनुसूचित जमातीसाठी सुरू असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी समाजबांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)

11 म. रा. इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा ₹10 लाखांवरून ₹15 लाख करण्याचा निर्णय (इतर मागास बहुजन कल्याण)