अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी वर्षभर खर्च करायचा नाही आणि आर्थिक वर्ष संपत आले की निधी खर्च करण्यासाठी धावपळ करायची हे चित्र बदलण्यासाठी वित्त विभागाने सर्व विभागांना नियोजित पद्धतीने खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. वित्त विभागाने याबाबत जारी केलेल्या परिपत्रकात पहिल्या नऊ महिन्यांत (डिसेंबर २०२५ अखेरपर्यंत) सर्व विभागांनी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधी पैकी ६० टक्के निधी खर्च करण्याबाबतची सूचना सर्व विभागांना केली आहे.
वित्त विभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय वार्षिक तरतुदींपैकी पहिल्या नऊ महिन्यांत ६० टक्के निधी खर्च करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे आता डिसेंबर २०२५ पर्यंत सर्व विभागांना अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ६० टक्के निधी खर्च करावा लागणार आहे. याशिवाय आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम निधी, जिल्हा वार्षिक योजना याचा खर्चही डिसेंबर २०२५ अखेरपर्यंत ६० टक्के करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. यामुळे तरतूद केलेला निधी नियोजनबद्ध पद्धतीने खर्च होऊ शकेल आणि आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या म्हणजेच मार्च महिन्यात निधी खर्च करण्यासाठी सर्व विभागांकडून केली जाणारी धावपळ आणि त्यामुळे वित्त विभागावर येणारा ताण कमी होऊ शकेल.
या कारणांमुळे वित्त विभागाने घेतला निर्णय
वेतनविषयक खर्च वगळता उर्वरित बाबींचा खर्च आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत समप्रमाणात केला जात नाही. निधी उपलब्ध असूनही प्रक्रियेअभावी तो खर्च करता येत नाही. परिणामी बहुतांश तरतुदी वर्षभर अखर्चित राहतात व आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या कालावधीत पुरेशा तयारीशिवाय खर्च केला जातो. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर अर्थसंकल्पीय तरतूद आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या खर्च होते. यात वित्तीय शिस्तीचे पालन केले जात नाही, तसेच विकासकामांची प्रगती राखली जात नाही. त्यामुळे वित्त विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. निधी खर्च करण्यासाठी धावपळ होऊ नये यासाठी अशा सूचना दिल्या आहेत.
