मुंबई : स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार 50 टक्के आणि राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रत्येकी 25 टक्के आपला हिस्सा देतात. पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी प्रोजेकटला गतिमान करण्यासाठी पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका आणि पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी यांच्यासाठी एकत्रित काम करणारे सॉफ्टवेअर आवश्यक होते. या इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेअरचे काम मे 2025 मध्ये पूर्ण होणार असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली.
आमदार अमित गोरखे आणि आमदार सत्यजित तांबे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या. आमदार अमित गोरखे यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने जीआयएसईआरपीच्या दृष्टीने 112 कोटी रुपयांची वेगळी निविदा का काढली ? काम संथ गतीने होत असल्याने 92 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला अशा परिस्थितीत कंपनीकडे असलेला डेटा किती सुरक्षित आहे? असा प्रश्न विचारला होता, त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले की. 2019 साली अटॉस इंडिया ला काम देण्यात आले आहे, स्मार्ट सिटी आणि महापालिकेचे सर्व विभाग यांना एकत्र आणण्याचे ट हे काम आहे, पूर्वी महापालिकेच्या सर्व विभागाचे काम स्वतंत्रपणे चालत असे आता ते सर्व विभाग एकत्रित येतील आणि स्मार्ट सिटी शी सुद्धा कनेक्ट असतील. पूर्वीच्या सॉफ्टवेअर मध्ये जीआय तंत्रज्ञान नव्हते नवीन मध्ये आहे आणि ते 320 लेयर मध्ये काम करते यामुळे महापालिकेचा डेटा पूर्णपणे सुरक्षित असेल. प्रॉपर्टी टॅक्स साठी या सॉफ्टवेअर मार्फत सर्वे करण्यात आला, यात ई ऑफिस सुविधा आहे. यात प्रत्येकाचे डॅश बोर्ड आणि लोंग इन वेगळे असल्याने सुरक्षा, गोपनीयता अधिक चांगल्या पद्धतीने होणार आहे.
आमदार सत्यजित तांबे यांनी अटॉस इंडिया प्रा. लि. ला गुजराती कंपनी नसेंट टेक्नॉलॉजी सोबत का निविदा भरावी लागली? असा प्रश्न उपस्थित करत यात घोटाला असल्याचा आरोप केला. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, निविदेच्या अटी शर्ती प्रमाणे या दोन कंपन्या एकत्र आलेल्या आहेत. तीन वर्षात काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते मात्र झाले नाही यामुळे दंड आकाराला असून काम मे 2025 पर्यंत काम पूर्ण होणार असल्याचे स्पष्ट केले.
