थिएटरमध्ये एखादा चित्रपट पाहायला गेल्यावर प्रेक्षकांना काही जाहिरातीसुद्धा बघावे लागतात. याच जाहिरातींमुळे आपला बहुमूल्य वेळ वाया गेल्याची तक्रार एका प्रेक्षकाने ग्राहक न्यायालयात केली. या तक्रारीनंतर न्यायालयाने पीव्हीआर आयनॉक्स थिएटरला संबंधित प्रेक्षकाला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. जाहिराती दाखवून चित्रपट प्रदर्शित करण्यास विलंब करणं ही अन्याय्य व्यापार पद्धत आहे, असं निरीक्षण ग्राहक न्यायालयाने नोंदवलंय. पीव्हीआर आयनॉक्सला संबंधित बेंगळुरूमधील तक्रारकर्त्याला दंडात्मक नुकसानभरपाई म्हणून एक लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे चित्रपट प्रदर्शित होण्याची प्रत्यक्ष वेळ नमूद करण्याची सूचना दिली आहे.
25 मिनिटं दाखवल्या जाहिराती
तक्रारकर्ता हा त्याच्या कुटुंबातील दोन सदस्यांसोबत डिसेंबर 2023 मध्ये दुपारी 4 वाजून 5 मिनिटांच्या ‘सॅम बहादूर’ या चित्रपटाच्या शोसाठी पीव्हीआर थिएटरमध्ये गेला होता. मात्र प्रत्यक्षात तो चित्रपट 4 वाजून 30 मिनिटांनी सुरू झाला. कारण त्यापूर्वी 25 मिनिटांपर्यंत थिएटरमध्ये जाहिराती दाखवल्या जात होत्या. जाहिरातींमुळे बहुमूल्य वेळ वाया गेल्याने तक्रारकर्त्याला कामावर जाण्यास उशिर झाला. याप्रकरणी त्याने ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली.
प्रेक्षकाला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश
ग्राहक न्यायालयाने पीव्हीआर आयनॉक्सला तक्रादाराला झालेल्या गैरसोय आणि मानसिक त्रासाबद्दल 20 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. ततसंच तक्रार दाखल करण्यासाठी खर्च झालेले अतिरिक्त 8 हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले. ‘बार अँड बेंच’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, अनुचित व्यापार पद्धतींमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल दंडात्मक नुकसानभरपाई म्हणून पीव्हीआर-आयनॉक्सला एक लाख रुपये देण्याचेही आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने नमूद केलं वेळेचं महत्त्व
यावेळी ग्राहक न्यायालयाने नमूद केलं, “आताच्या काळात वेळ हाच पैसा मानला जातो. प्रत्येकाचा वेळ खूप मौल्यवान आहे. कोणालाही दुसऱ्यांच्या वेळेचा आणि पैशाचा फायदा घेण्याचा अधिकार नाही. थिएटरमध्ये बसून जे काही दाखवलं जाईल ते व्यर्थ बघत बसण्यासाठी 25 ते 30 मिनिटांचा वेळ काही कमी नाही. व्यस्त वेळापत्रकामुळे अनावश्यक जाहिराती पाहणं खूप कठीण आहे. किंबहुना प्रेक्षक त्यांच्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढून काही काळ कुटुंबीयांसह थोडं मनोरंजन व्हावं म्हणून थिएटरमध्ये येतात. याचा अर्थ असा नाही की लोकांना दुसरं कोणतंही काम नाही.”
PVR ने मांडली आपली बाजू
न्यायालयात पीव्हीआरने स्वत:ची बाजू मांडत म्हटलं, “सरकारने अनिवार्य केलेले पीएस हे चित्रपट प्रदर्शनापूर्वी दाखवले गेले पाहिजेत.” त्यावर फोरमने निदर्शनास आणून दिलं की सरकारच्या मार्गदर्शन तत्त्वांमध्येही असं म्हटलंय की ते दहा मिनिटांपेक्षा जास्त काळ दाखवू नयेत. तक्रारदाराने चित्रपटापूर्वी दाखवलेल्या जाहिराती रेकॉर्ड केल्या होत्या. तो मुद्दा उपस्थित करत पीव्हीआरने त्याच्यावर पायरसीविरोधी कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. त्यावर ग्राहक न्यायालयाने म्हटलं की, तक्रारकर्त्याने फक्त जाहिराती रेकॉर्ड केल्या आहेत, चित्रपट नाही. “इतर अनेक चित्रपट पाहणाऱ्यांनाही अशाच समस्येचा सामना करावा लागत आहे, म्हणून त्यांनी चांगल्या कारणासाठी जाहिराती रेकॉर्ड केल्या आहेत. त्याला बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही”, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
पीव्हीआरने स्वत:चा बचाव करताना असंही म्हटलं की, “जाहिराती दाखवल्याने जे प्रेक्षक शोसाठी उशिरा येतात, त्यांनासुद्धा चित्रपट सुरुवातीपासून पाहण्याची संधी मिळते.” त्यावर ग्राहक न्यायालयाने पीव्हीआरला फटकारलं, “थिएटरमध्ये लवकर आलेले प्रेक्षक नियोजित वेळेपर्यंत शांतपणे जाहिराती पाहतात. पण जाहिराती दाखवण्यासाठी नियोजित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणं, ते देखील व्यावसायिक जाहिरातींसाठी.. हे अन्याय्य आणि अयोग्य आहे.”
