दूरसंचार विभागाने (DoT) सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. देशभरातील कोट्यवधी मोबाइल वापरकर्त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी, सिम कार्डशी संबंधित फसवणुकीवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या अंतर्गत, फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तींची यादी तयार केली जात आहे.
फसवणुकीसाठी सिमचा वापर करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा
ब्लॅक लिस्टमध्ये समावेश: सायबर फसवणुकीसाठी सिमचा वापर करणाऱ्या व्यक्तींच्या नावांची नोंद या यादीत केली जाईल.
सिम कनेक्शनवर बंदी: अशा व्यक्तींना 6 महिने ते 3 वर्षांपर्यंत नवीन सिम कनेक्शन मिळणार नाही.
दंडनीय गुन्हा: दुसऱ्याच्या नावावर सिम घेणे किंवा फसवणूक करणारे मेसेज पाठवणे आता गंभीर गुन्ह्यांच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
फसवणुकीसाठी तत्काळ कारवाईचा निर्णय
2025 पासून, काळ्या यादीतील वापरकर्त्यांची नावे सर्व दूरसंचार कंपन्यांसोबत शेअर केली जातील, ज्यामुळे त्यांना नवीन सिम कनेक्शन घेता येणार नाही. या प्रक्रियेसाठी सरकार एक केंद्रीकृत यादी तयार करत आहे.
फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तींना 7 दिवसांच्या आत उत्तर देण्याची संधी दिली जाईल. मात्र, सार्वजनिक हिताच्या अत्यावश्यक प्रकरणांमध्ये, कोणतीही पूर्वसूचना न देता सरकार थेट कारवाई करू शकते.
सायबर सुरक्षेसाठी नवे नियम लागू
नोव्हेंबर 2024 मध्ये सुधारित केलेल्या नियमांमध्ये सायबर सुरक्षेला मजबूत करण्यासाठी विविध तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. या पावल्या सिम कार्डशी संबंधित फसवणुकीला रोखण्यासाठी आणि टेलिकॉम सेवांबद्दल जनतेचा विश्वास वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे मोबाइल वापरकर्त्यांचे संरक्षण अधिक सक्षम होणार असून सायबर फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठी घट होण्याची अपेक्षा आहे.
