भारतीय जनता पक्षात संघटनात्मक पातळीवर फेरबदलाची तयारी सुरू झाली आहे. नवीन वर्षात जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमध्ये भाजपला नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मिळू शकतो. पक्षाच्या घटनेनुसार, भाजपला किमान 50 टक्के राज्यांमध्ये संघटनात्मक निवडणुका पूर्ण कराव्या लागतील. यासोबतच 15 जानेवारीपर्यंत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात, बंगाल, जम्मू-काश्मीर आणि झारखंडच्या प्रदेशाध्यक्षांमध्ये बदल होणार आहेत.
दरम्यान, भाजप अध्यक्षांची निवड कशी होते आणि त्यांच्याकडे कोणती जबाबदारी आहे? ही माहिती जाणून घेऊ…
भाजपची संपूर्ण संघटना सात भागात विभागली गेली आहे. यामध्ये राष्ट्रीय स्तरापासून स्थानिक स्तरापर्यंत विभागणी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय परिषद आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी असते. त्याचप्रमाणे राज्य स्तरावर राज्य परिषद आणि राज्य कार्यकारिणी असते. याशिवाय प्रादेशिक समित्या, जिल्हा व विभागीय समित्या आहेत. गावे आणि शहरी केंद्रे आहेत. त्यानंतर पाच हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्येसाठी स्थानिक समिती स्थापन केली जाते.
अशा प्रकारे राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवडणूक होते
18 फेब्रुवारी 2024 रोजी दिल्लीत भाजपचे राष्ट्रीय अधिवेशन पार पडले. यामध्ये राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या नियुक्तीचा ठराव मंजूर करण्यात येईला. यानुसार हे पद रिक्त झाल्यास संसदीय मंडळ पक्षाध्यक्षाची नियुक्ती करू शकणार आहे. याशिवाय पक्षाच्या घटनेच्या कलम 19 मध्ये राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडीसाठी काही नियम आखण्यात आले आहेत. यानुसार पक्षाच्या राष्ट्रीय परिषद आणि राज्य परिषदांचे सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड करतात.
संघटना तयार करण्याची जबाबदारी
पक्षाच्या घटनेच्या कलम 20 नुसार, राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये अध्यक्ष आणि जास्तीत जास्त 120 सदस्य असू शकतात. यापैकी किमान 40 महिला आणि 12 अनुसूचित जाती/जमातीचे सदस्य आहेत. या सर्वांना उमेदवारी देण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय अध्यक्षांची आहे. या व्यतिरिक्त, राष्ट्रपती राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांमधून जास्तीत जास्त 13 उपाध्यक्ष, नऊ सरचिटणीस, एक सरचिटणीस (संघटना), जास्तीत जास्त 15 मंत्री आणि एक कोषाध्यक्ष यांची नियुक्ती करतात. या नेत्यांमधून किमान 13 महिलांची निवड होते. अध्यक्ष अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या प्रत्येक प्रवर्गातून किमान तीन पदाधिकारी निवडतात.
संघटना मंत्री नियुक्त करण्याचा अधिकार
कार्यकारिणीचा सदस्य होण्यासाठी संबंधित अधिकारी पक्षाचा किमान तीन टर्म सक्रिय सदस्य असणे आवश्यक आहे. विशेष परिस्थितीत, राष्ट्रीय अध्यक्ष जास्तीत जास्त 15 सदस्यांना या अटीतून सूट देऊ शकतात. गरज भासल्यास राष्ट्रीय अध्यक्ष संघटनेच्या सरचिटणीसांना मदत करण्यासाठी संघटना मंत्र्यांचीही नियुक्ती करू शकतात. याशिवाय प्रदेशाध्यक्षांनाही अशा नियुक्त्यांसाठी परवानगी दिली जाऊ शकते. गरज भासल्यास भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दोन किंवा अधिक राज्यांच्या संघटनात्मक कामासाठी प्रादेशिक संघटना मंत्र्यांचीही नियुक्ती करतात. याशिवाय प्रदेशाध्यक्षांना राज्यस्तरावर दोन किंवा अधिक जिल्ह्यांसाठी विभाग किंवा विभागीय संघटना मंत्र्यांची नियुक्ती करण्याची मुभा आहे.
पक्षाच्या पूर्ण अधिवेशनाचे अध्यक्षस्थान
नियमानुसार राष्ट्रीय अध्यक्षांना त्यांच्या कार्यकारिणीत 25 टक्के नवीन सदस्यांना स्थान द्यावे लागते. राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये केवळ कायमस्वरूपी निमंत्रित पदसिद्ध सदस्यच नसतात, त्याशिवाय विशेष आमंत्रित सदस्य असतात, ज्यांची संख्या 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. भाजप अध्यक्ष हे पक्षाचे सर्वोच्च नेते आहेत आणि पक्षाच्या पूर्ण अधिवेशनाचे अध्यक्षपद भूषवतात. पक्ष एकसंध ठेवण्याचे आव्हान राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या खांद्यावर आहे. म्हणून, सामान्यतः असा अध्यक्ष निवडला जातो जो सर्वत्र स्वीकारला जाईल. आतापर्यंत भाजपचे सर्व अध्यक्ष बिनविरोध निवडून आले आहेत.
निवडणुकीदरम्यान पक्षाचे उमेदवार निवडण्यात पक्षाध्यक्षाची भूमिका महत्त्वाची असते. संघटनेतील विविध स्तरातून प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार पक्षाच्या धोरणानुसार अध्यक्षांच्या संमतीनेच पक्षाचे उमेदवार जाहीर केले जातात. आपापल्या राज्यात पक्ष संघटना मजबूत करण्याची जबाबदारी पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षांच्या खांद्यावर आहे. राज्य पातळीवर संघटना बांधण्यात आणि विधानसभा आणि स्थानिक निवडणुकांसाठी उमेदवार निवडण्यातही ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
