राज्यात पोलिस उपनिरीक्षकांच्या (पीएसआय) जवळपास ३ हजार जागा रिक्त असून राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षेचा नवा पॅटर्न सुरू होण्यापूर्वी त्या भरल्या जाव्यात, अशी मागणी केली जात आहे.मात्र, राज्य सरकारने एमपीएसीकडे केवळ २१६ पीएसआयच्या जागा भरण्याचे मागणीपत्र पाठवले आहे. याशिवाय एमपीएससीमार्फत भरल्या जाणाऱ्या राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील १ हजार जागाही रिक्त आहेत.
राज्यात पीएसआयची ९८४५ पदे मंजूर होती. यातील ६८४५ पदे भरण्यात आली असून २९५९ पदे रिक्त आहेत. पीएसआय होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने माहिती अधिकारात ही माहिती मिळवली आहे. एमपीएससीकडून राज्यसेवा व लेखी पॅटर्न २०२५ पासून लागू केला जाणार आहे. यंदा झालेली पूर्व व होणारी मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ स्वरूपातील शेवटची परीक्षा असणार आहे.
इतर विभागांतील रिक्त पदे
उपजिल्हाधिकारी १६
पोलिस उपअधीक्षक १६१
तहसीलदार ६६
नायब तहसीलदार २८१
मुख्याधिकारी (अ) ४४
मुख्याधिकारी (ब) ७५
उपशिक्षणाधिकारी ३४७
पीएसआयच्या रिक्त जागांसह राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील एक हजारपेक्षा जास्त रिक्त जागांचा समावेश जाहिरातीत करावा, अशी मागणी एमपीएससीच्या जुन्या पॅटर्नचा अभ्यास केलेले राज्यातील लाखो विद्यार्थी करत आहेत.
महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ ही १ डिसेंबर रोजी पार पडली आहे. मुख्य परीक्षा होण्याआधी सरकारने रिक्त जागांचे मागणीपत्र एमपीएससीकडे पाठवावे जेणेकरून नव्या पॅटर्ननुसार परीक्षा होण्यापूर्वी जुन्या पॅटर्ननुसार अभ्यास करून परीक्षा दिलेल्या बेरोजगार युवकांना न्याय मिळेल.
– महेश घरबुडे, अध्यक्ष,
स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी असोसिएशन
