महायुती सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार आटोपल्यानंतर संपूर्ण राजकीय वर्तुळाला उत्सुकता लागून राहिलेले खातेवाटप लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) आणि शिवसेनेला कोणती खाती मिळणार, याविषयी प्रचंड तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळणाऱ्या खात्यांबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादीच्या वाट्याला जुनीच खाती येण्याची शक्यता आहे. अर्थ व नियोजन, महिला व बालकल्याण, कृषी, सहकार, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा व बंदरे, मदत पुनर्वसन, अन्न नगरी पुरवठा व अन्न औषध प्रशासन ही खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला येण्याची शक्यता आहे. त्यात राज्य उत्पादन शुल्क हे खाते नव्याने राष्ट्रवादी ला मिळेल, असे सांगितले जात आहे. राज्य उत्पादन शुल्क हा विभाग अजित पवार स्वतःकडे ठेवणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.






महायुती सरकारने 15 डिसेंबरला मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला होता. यावेळी 32 कॅबिनेट आणि 7 आमदारांनी राज्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. यामध्ये भाजपच्या 21, शिवसेना 12 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 10 आमदारांचा समावेश होता. तेव्हापासून सर्वांना खातेवाटपाची उत्सुकता लागली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थ, उत्पादन शुल्क, सहकार, कृषी ही तगडी खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला आली आहेत. खातेवाटपासोबतच प्रत्येक जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद कोणाला मिळणार, याचीही उत्सुकता राजकीय वर्तुळाला लागली आहे.
अजित पवारांच्या कोणत्या मंत्र्याला कोणते खाते मिळणार?
सहकार- मकरंद पाटील
अर्थ व नियोजन- अजित पवार
महिला व बालकल्याण- आदिती तटकरे (ओबीसी)
कृषी- दत्तामामा भरणे (ओबीसी)
वैद्यकीय शिक्षण- हसन मुश्रीफ (ओबीसी)
अन्न व नागरी पुरवठा- धनंजय मुंडे (ओबीसी)
एकनाथ शिंदेंना नगरविकास खाते मिळणार?
या खातेवाटपात एकनथ शिंदे यांनी मागणी केलेले गृह खाते भाजप त्यांना सोडणार नाही, असे सांगितले जात आहे. मात्र, भाजप शिवसेनेसाठी नगरविकास खाते सोडण्यास राजी झाला आहे. याशिवाय, गृहनिर्माण खातेही शिवसेनेला देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. या खातेवाटपानंतर महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांमध्ये कसे सूर उमटणार, हेदेखील पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
भाजप-
गृह महसूल सार्वजनिक बांधकाम पर्यटन ऊर्जा
———
शिवसेना-
नगरविकास खातं गृहनिर्माण
———
राष्ट्रवादी-
अर्थ महिला आणि बालविकास उत्पादन शुल्क













