राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखर यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे. या प्रस्तावावर विरोधी पक्षाच्या 70 खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. इंडिया ब्लॉकमध्ये समाविष्ट असलेल्या सपा आणि टीएमसीनेही अविश्वास प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही पक्षांनी निदर्शनात भाग घेतलेला नाही.
इतका पक्षपाती सभापती पाहिला नाही
वृत्तसंस्था पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, ऑगस्टमध्येच विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्तावासाठी आवश्यक असलेल्या 20 सदस्यांच्या सह्या गोळा केल्या होत्या. मात्र त्यांनी धनखड यांना आणखी एक संधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. संसदेबाहेर काँग्रेस खासदार दिग्विजय सिंह म्हणाले की, मी माझ्या संपूर्ण राजकीय जीवनात इतका पक्षपाती सभापती पाहिला नाही.
केंद्र सरकार अदानींना वाचवत आहे
काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी म्हणाले की, मी केंद्र सरकारवर सभागृह कमकुवत केल्याचा आरोप करत आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासात सर्व सरकारचे लोक उभे राहून उत्तरे येऊ देत नाहीत असे मी आजपर्यंत पाहिलेले नाही. माझा प्रश्न यादीमध्ये होता, पण मला प्रश्न विचारू दिला गेला नाही. प्रमोद तिवारी पुढे म्हणाले, अदानींचा पैसा आणि भ्रष्टाचारात भाजप सरकार समान भागीदार आहे. अदानी यांचे नाव पुढे येऊ नये असे त्यांना वाटते, त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज चालू देत नाही.
काँग्रेसच्या परदेशी निधीचा मुद्दा भाजपने सभागृहात उपस्थित केला होता
शून्य प्रहरात भाजप खासदारांनी काँग्रेसला येणाऱ्या विदेशी निधीच्या मुद्द्यावर चर्चेची मागणी केली. राज्यसभेतील नेते जे.पी. नड्डा यांनी फोरम ऑफ डेमोक्रॅटिक लीडर्स इन एशिया-पॅसिफिक (एफडीएल-एपी) संस्था आणि जॉर्ज सोरोस यांच्यातील संबंधांवर प्रश्न उपस्थित केला. या फोरमला जम्मू-काश्मीर भारतापासून वेगळे करायचे आहे आणि त्याला राजीव गांधी फाऊंडेशनकडून आर्थिक मदत मिळते, असा दावा त्यांनी केला. भाजपला अदानी प्रकरणावरून लक्ष हटवायचे आहे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. त्यामुळे काँग्रेसवर विदेशी निधीचा आरोप होत आहे. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी धनखड भाजपच्या बाजूने पक्षपाती असल्याचा आरोप केला.
