सध्याच्या १४व्या विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरला संपणार असल्याने त्यापूर्वी नवे सरकार राज्यात स्थापन होणे अनिवार्य आहे, असे म्हटले जात असले तरी ती वस्तुस्थिती नाही. संवैधानिकदृष्ट्या विचार केला तर २६ पूर्वी नवे सरकार येणे हे अनिवार्य नाही. केवळ त्यापूर्वी विधानसभा गठित व्हावी लागेल.
निकालानंतर सरकार स्थापनेपर्यंतची प्रक्रिया काय असेल हे जाणून घेतले तर अधिक स्पष्टता येईल. निकालाच्या दिवशी वा दुसऱ्या दिवशी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी हे भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम ६३ नुसार विधानसभा गठित झाल्या संदर्भातील अधिसूचनेचा मसुदा राज्यपालांकडे सादर करतील.
राज्यपाल त्यावर राजपत्र जारी करण्यास अनुमती देतील आणि मग एका राजपत्रानुसार १५वी विधानसभा गठित होईल. ही प्रक्रिया मात्र २६ नोव्हेंबरपूर्वी करावी लागणार आहे. त्यानंतर कोणीही वा दोघेही सरकार स्थापनेचा दावा राज्यपालांकडे सादर करू शकतील.
विधानमंडळाचे दीर्घकाळ सचिव राहिलेले अनंत कळसे यांनी ‘माध्यमांना’ला सांगितले की, राज्यपालांकडे सरकार स्थापनेचा दावा पाठिंबा देणाऱ्या विधानसभा सदस्यांच्या स्वाक्षरी पत्रांसह करावा लागेल. २८८ पैकी १४५ इतके बळ बहुमतासाठी आवश्यक असेल. नेता कोण असणार तेही नमूद करावे लागेल. त्या नेत्याला मुख्यमंत्रिपदासाठी व सरकार स्थापनेस राज्यपाल आमंत्रित करतील. त्यापूर्वी राज्यपाल सदस्यांच्या पाठिंब्याची शहानिशा करू शकतील. मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीनंतर विधानसभेचे पहिले अधिवेशन होईल. यात आमदारांचा शपथविधी होईल. या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून विधानसभेचा कार्यकाळ असेल.
