पुणे शहरात मालमत्ता करात ४० टक्के सवलत १९७०पासून देण्यात येत होती. २०१९मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर अनावश्यक कर गोळा करण्याच्या हयाश्यापायी ही सवलत अचानक बंद करण्यात आली आणि संपूर्ण पुणे शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना वाढीव बिले येऊ लागली. त्यामुळे मालमत्ताधारकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला. मालमत्ता कर म्हणजे शहरी नागरिकांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय. महाराष्ट्र राज्यामध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर या संदर्भात पुण्याचे तत्कालिन पालकमंत्री, कोथरूडचे आमदार आणि राज्याचे उच्च-तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे असंख्य तक्रारी आल्या होत्या. मूळचे स्नेहजीवी असलेले पालकमंत्री यांनी संबंधित प्रश्नांची योग्य दखल घेत सर्वसामान्य पुणेकरांना वाढीव कर लागण्पासून वाचवण्याचे काम केले.
या संदर्भात चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला. रद्द झालेली सवलत पुन्हा लागू करणे अतिशय क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीचे काम होते. पण चंद्रकांतदादांनी प्रकरण लावून धरले. मालमत्ता करात ४० टक्क्यांची सवलत लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करून घेतला. यामुळे हजारो पुणेकरांना दिलासा मिळाला.
या निर्णयाची अमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने होईल, असेही ठरल्यामुळे ज्या नागरिकांनी वाढीव बिले भरलेली आहेत त्यांना फरकाची रक्कम पुढच्या बिलांतून वजा करून दिली जाणार आहे. लोककल्याणाच्या निर्णयासाठी पाठपुरावा कसा करावा आणि जनहिताचा निर्णय कसा मंजूर करून घ्यावा, याचे मूर्तिमत उदाहरण चंद्रकांतदादांनी या प्रकरणात घालून दिलाय आणि मालमत्ता कराची सवलत पुन्हा लागू झाल्यामुळे पुणेकरही दादांना मनापासून धन्यवाद देत आहेत.
