कोथरूड विधानसभा मतदार संघातील बाणेर येथील सर्वे नंबर 105, 106, 110 पैकी. क्षेत्रफळ 7115 चौरस मीटर ही जमीन आरक्षण क्रमांक PMT -1 नियोजन प्राधिकरण पीएमसी असून या आरक्षणातील सर्वे नंबर पैकी 105 चा तीन क्षेत्रफळ 7115 चौरस मीटर म्हणजे जवळपास 76 हजार चौरस फूट दीड एकर ही जमीन बांधकाम व्यावसायिक मालक, महानगरपालिकेचे अधिकारी आणि राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागातील अधिकारी यांच्या संगनमताने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी असणारे आरक्षण व्यपगत झाले आहे. हे फार मोठे कटकारस्थान असून महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी महानगरपालिकेचे हित न सांभाळता बांधकाम व्यवसायिकाचे हित सांभाळले आहे.
हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा असून पुणेकर जनतेवर केलेला अन्याय आहे. या विभागातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून ही जागा जनहितासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी आणि पुणेकरांसाठी मिळाली पाहिजे अशा प्रकारची मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर यांनी केली आहे. पुणे महानगरपालिका सुप्रीम कोर्टामध्ये देखील गेली नाही आणि मुद्दाम राज्य सरकारचे आदेश फेटाळून ही जमीन मोकळी केली हे पाप पुणेकर कधीच विसरणार नाही.
कोथरूड विधानसभा मतदार संघातील हा भाग आहे. कोथरूड रहिवासी केंद्रीय राज्यमंत्री नामदार मुरलीधर मोहोळ राज्यसभा खासदार मेधाताई कुलकर्णी आणि राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्य चंद्रकांत दादा पाटील यांनी याबाबत कोणा व्यक्तीचे हित न सांभाळता पुणेकरांचे हित बघितले पाहिजे असे आवाहनही केसकर यांनी केले आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाच्या विरुद्ध महानगरपालिकेने सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली पाहिजे ते मागणार नाहीत पुणेकर नागरिकांनी विशेषता कोथरूडकर नागरिकांनी याबाबत जागरुक पाहिजे. बांधकाम व्यावसायिक महानगरपालिका यांची हिम्मत कशी होते सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा आरक्षण उठवण्याची त्यासाठी कायदेशीर हात मिळवणी करने हे या शहराचं दुर्दैव आहे कोथरूड मतदार संघाचे दुर्दैव आहे. आम्ही लढा देणार आहोत या लढ्यात तुम्ही आम्हाला साथ द्या.
