देशात सार्वजनिक दळणवळणासाठी भारतीय रेल्वे हे सर्वात लोकप्रिय माध्यम आहे. दररोज लाखो लोक ट्रेनच्या माध्यमातून एका शहरातून दुसऱ्या शहरात प्रवास करतात. तर काही शहरात रेल्वे ही जणू लाईफलाईन आहे. या जीवनरेखाशिवाय दळणवळणाची कल्पनाच करता येत नाही. सध्या रेल्वेच्या अपघाताची मालिका चर्चेचा विषय आहे. तर वेटिंग तिकिटाविषयीची नाराजी पण आहेत. याशिवाय या बजेटकडून प्रवाशांना अनेक अपेक्षा आहेत. हे बजेट या अपेक्षांवर खरे उतरणार का? असा सवाल प्रवशांचा आहे.
रेल्वेवर मोदींचा फोकस
पुढील आठवड्यात मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिले बजेट सादर होणार आहे. त्यामुळे तिकीट वेटिंग आणि अपघाताची मालिका खंडित करण्यावर जोर देण्यात येऊ शकतो. गेल्या दशकात मोदी सरकारच्या कार्यकाळात रेल्वे विभागात अनेक महत्वपूर्ण बदल दिसून आले. अनेक सुधारणा दिसून आल्या. वंदे भारत रेल्वे, नवीन रेल्वे लाईन, रेल्वेचे आधुनिकीकरण असे अनेक बदल दिसले. रेल्वे रुळ बदलणे आणि विद्युतीकरणाचे आधुनिक वारे वाहिले. त्यामुळे प्रवाशांना या बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.
आता आघाडी सरकार
गेल्या दहा वर्षात भाजपने बहुमताच्या जोरावर सरकार खेचून आणले. पण आता घटक पक्षांच्या सहकाऱ्याने मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आले आहे. जनता दल (संयुक्त ) आणि तेलगू देसम पक्षाचा टेकू घ्यावा लागला आहे. या दोन्ही पक्षांनी अनुक्रमे बिहार आणि आंध्र प्रदेशासाठी अनेक योजनांची मागणी केली आहे. रेल्वेचे जाळे वाढविण्यासाठी हे पक्ष आग्रही आहेत.
रेल्वे बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा
प्रवाशांना या रेल्वे बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. नवीन रेल्वेची मागणी करण्यात येत आहे. तर तिकीटासाठी काऊंटरवरची लांबच लांब रांग कमी व्हावी, त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापार करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. नवीन रेल्वे सुरु करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना रेल्वेतील गर्दीचा सामना करावा लागणार नाही. गेल्या काही दिवसांपासून रेल्वे अपघातांच्या घटना घडत आहेत. त्यावरुन प्रवासी चिंतेत आहे. ते सुरक्षित प्रवासाची मागणी करत आहेत.
