दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मंजूर झाला आहे. नवी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्लीच्या कथित मद्यधोरण प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. हा जामीन 1 जूनपर्यंत असेल. अरविंद केजरीवालांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी 4 जूनपर्यंत जामीन मिळावा अशी मागणी केली होती. मात्र, प्रचार 48 तास अगोदर संपतो, असं सांगत न्यायालयाकडून केजरीवालांना 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन देण्यात आला. अरविंद केजरीवाल प्रचारादरम्यान या खटल्यावर काहीही बोलू शकत नाहीत, अशी अटही त्यांना घालण्यात आली आहे. दरम्यान, पंजाबमध्ये 25 मे तर दिल्लीत 1 जूनला मतदान पार पडणार आहे.
21 मार्च रोजी ईडीकडून झालेली अटक
ईडीनं अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अटक केली होती. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी केजरीवाल यांच्या घरी छापा टाकला होता. काही तासांच्या चौकशीनंतर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी केजरीवाल यांना अटक केली होती. त्यावेळी आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर उतरुन आक्रमक निदर्शने केली होती. मध्यंतरीच्या काळात केजरीवाल यांनी जामिनासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, त्यांना यश मिळाले नव्हते. परंतु, आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अंतरिम जामीन दिल्याने अरविंद केजरीवाल दिल्ली लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तुरुंगाबाहेर येणार आहेत. हा आम आदमी पक्षासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.
ईडीनं केलेला केजरीवालांच्या जामीनाला विरोध
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामीन मंजूर करण्यासाठी दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दिल्ली दारू धोरण प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी ईडीनं (ED) अटक केली होती. ईडीच्या कोठडीत असलेल्या केजरीवाल यांच्या वतीनं निवडणूक प्रचारात सहभाग घेण्यासाठी त्यांना जामीन मिळावा, असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, तपास यंत्रणेनं यापूर्वीच आप प्रमुखांना जामीन देण्यास विरोध केला होता. केजरीवाल यांना जामीन दिल्यास चुकीचा संदेश जाईल, असं त्यात म्हटलं आहे. त्याला विशेष व्यक्तीसारखं वागवले जाऊ शकत नाही. मात्र, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठानं युक्तिवाद ऐकल्यानंतर केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आहे.
