आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भारतातील मतदारांची सर्वात मोठी चिंता म्हणजे वाढत्या किमती आणि बेरोजगारी. सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (CSDS) ने केलेल्या निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, गावे, शहरे आणि शहरांसह विविध लोकसंख्याशास्त्रीय क्षेत्रातील 62 टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी असे सूचित केले की रोजगार सुरक्षित करणे अधिक आव्हानात्मक बनले आहे. CSDS अहवालात असे दिसून आले आहे की 65 टक्के पुरुषांनी ही भावना व्यक्त केली आहे, तर 59 टक्के महिलांमध्ये देखील ही भावना आहे. केवळ 12 टक्के लोकांनी नोकरीच्या संधी वाढल्याचे सांगितले.
अहवालात असे दिसून आले आहे की 67 टक्के मुस्लिम, 63 टक्के इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) हिंदू आणि 59 टक्के अनुसूचित जमाती (एसटी) यांनी नोकऱ्या मिळण्यात येणाऱ्या अडचणींबाबत समान चिंता व्यक्त केली आहे. या व्यतिरिक्त, सर्वेक्षणात असेही समोर आले आहे की, सवर्णांमधील 57 टक्के लोकांनी सांगितलं की, नोकरी मिळणे कठीण आहे, तर केवळ 17 टक्के लोकांना ते सोपे वाटते. नोकऱ्यांच्या संधी कमी झाल्याच्या प्रश्नावर, 21 टक्के लोकांनी केंद्राला जबाबदार धरले, 17 टक्के लोकांनी राज्य सरकारांना जबाबदार धरले आणि 57 टक्के लोकांनी असे मानले की दोन्ही संस्था संयुक्तपणे जबाबदार आहेत.
युवकांच्या बेरोजगारीचा ILO अहवाल
सीएसडीएस लोकनीती सर्वेक्षण आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (आयएलओ) अहवालानंतर काही आठवड्यांनंतर आले आहे की भारतातील 80 टक्क्यांहून अधिक बेरोजगार कामगारांमध्ये तरुण आहेत. त्यात असेही म्हटले आहे की एकूण बेरोजगार तरुणांमध्ये माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांचे प्रमाण 2000 सालामधील 35.2 टक्क्यांवरून 2022 सालामध्ये 65.7 टक्क्यांपर्यंत झाला आहे. पदव्युत्तर पदवी असलेल्यांमध्ये सर्वाधिक तरुण बेरोजगारी दर दिसून आला. विशेषत: स्त्रियांना प्रभावित करणारा ट्रेंड. 2022 मध्ये, रोजगार, शिक्षण किंवा प्रशिक्षणात नसलेल्या महिलांची संख्या त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांच्या (48.4 टक्के विरुद्ध 9.8 टक्के) जवळपास पाच पट होती, जी या श्रेणीतील एकूण तरुण लोकसंख्येच्या जवळपास 95 टक्के आहे.
महागाई हा देखील गंभीर चिंतेचा विषय
त्याचप्रमाणे, महागाईच्या मुद्द्यावर, 26 टक्के लोकांनी केंद्राला दोष दिला, 12 टक्के लोकांनी राज्यांना दोष दिला आणि 56 टक्के लोकांनी दोघांनाही दोष दिला, असे CSDS सर्वेक्षणात दिसून आले. बहुतेक मतदारांनी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम व्यक्त केला, 71 टक्के लोकांनी वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्याचं म्हटलंय.. वाढत्या खर्चाचा प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या वंचित (76 टक्के), मुस्लिम (76 टक्के) आणि अनुसूचित जाती (75 टक्के) यांच्यावर परिणाम झाल्याचा दावा या सर्वेक्षणात करण्यात आला आहे.
जीवनाचा दर्जा आणि भ्रष्टाचार
जीवनाच्या एकूण गुणवत्तेच्या बाबतीत, 48 टक्के लोकांनी सांगितले की त्यात सुधारणा झाली आहे, तर 35 टक्के लोकांनी गेल्या पाच वर्षांत घसरण पाहिली आहे. केवळ 22 टक्के लोकांनी नोंदवले की ते त्यांच्या घरगुती उत्पन्नातून पैसे वाचवण्यास सक्षम आहेत, तर 36 टक्के लोकांनी दावा केला की ते त्यांच्या गरजा पूर्ण करतात परंतु बचत करण्यात अक्षम आहेत. 55 टक्के लोकांनी गेल्या पाच वर्षांत भ्रष्टाचार वाढल्याचे सूचित केले, त्यापैकी 25 टक्के लोकांनी केंद्र आणि 16 टक्के राज्यांना दोष दिला.
लोकनीती-CSDS प्री-पोल सर्व्हे 2024 ने 19 राज्यांमधील 10,019 व्यक्तींचे प्रतिसाद संकलित केले. हे सर्वेक्षण 100 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये 100 संसदीय मतदारसंघांमध्ये पसरलेल्या 400 मतदान केंद्रांमध्ये करण्यात आले. आता हा अहवाल ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आल्याने भाजपला त्याचा काही प्रमाणात पडू शकतो.
