राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे नेते व राज्यसभा खासदार प्रफुल पटेल यांना सीबीआयनं क्लीनचीट दिली आहे. त्यामुळं पटेल यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सीबीआयनं दिल्लीच्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) याप्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. 2017 मधील एका भ्रष्टाचार प्रकरणात प्रफुल्ल पटेल यांच्याविरोधात कोणताही सबळ पुरावा नसल्याचं सीबीआयनं कोर्टात सांगितलं आहे. मात्र या निर्णयावरुन काँग्रेसह विरोधी पक्षांनी सरकावर टीकेची झोड उठवली आहे.
लोकसभा निवडणुकीआधी अजित पवार गटाचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांना मोठा दिलासा मिळाा आहे. एअर इंडियाचे विमान भाडेतत्त्वावर देण्याच्या 840 कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याचा तपास सीबीआयने बंद केला आहे. अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सांगितले की, ‘कोणत्याही गैरकृत्याचा कोणताही पुरावा नाही, त्यामुळे सीबीआयने या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. त्यामुळे एअर इंडिया-इंडियन एअरलाइन्स विलीनीकरण प्रकरणात सीबीआयने त्यांच्याविरुद्ध क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
याप्रकरणी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारमध्ये नागरी विमान वाहतूक मंत्री असलेले पटेल आणि एअर इंडियाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाराचाराचे आरोप करण्यात आले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, नॅशनल एव्हिएशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड स्थापन करण्यासाठी एअर इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्सच्या विलीनीकरण करण्यात आलं होतं. ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात विमाने भाड्याने घेतली गेली आणि एअरबस आणि बोईंगकडून 111 विमाने खरेदी केली. याशिवाय परदेशी विमान कंपन्यांना नफा कमावण्याचा रस्ता मोकळा करुन देण्यात आला. या निर्णयामुळे परदेशी गुंतवणुकीने प्रशिक्षण संस्था उघडण्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही करण्यात आला. त्यावेळी प्रफुल्ल पटेल यांचा कथित मित्र दीपक तलवार याच्याविरुद्धध या सर्व प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मे 2017 मध्ये चार एफआयआर नोंदवले होते.
29 मे 2017 रोजी या प्रकरणी नोंदवलेल्या पहिल्या एफआयआरमध्ये सीबीआयने आरोपीच्या जागी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या अज्ञात अधिकाऱ्यांसह प्रफुल्ल पटेल यांच्या नावाचाही उल्लेख केला होता. सीबीआयच्या पहिल्या एफआयआरमध्ये तत्कालीन नागरी विमान वाहतूक मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणात विमाने भाड्याने घेतल्याचे म्हटले होतं. हे काम करण्यापूर्वी बाजाराचा विचार करण्यात आला नाही आणि या कामात अप्रामाणिकपणा करण्यात आल्याचे एफआयआरमध्ये म्हटलं होतं.
याशिवाय विमान खरेदी सुरु असताना अज्ञात व्यक्तींसोबत कट रचून ही विमाने भाड्याने देण्यात आली आणि त्यामुळे खासगी कंपन्यांना फायदा झाला तर सरकारी तिजोरीचे नुकसान झाले. यामध्ये 15 महागडी विमाने भाड्याने घेण्यात आली, ज्यासाठी एनएसीआयएलकडे पायलटही नव्हते आणि हे सर्व खाजगी कंपन्यांना फायदा व्हावे या उद्देशाने करण्यात आले. एफआयआरनुसार, महत्त्वाची बाब म्हणजे जुलै 2007 मध्ये एअर इंडियाला स्वतःच्या विमानांची डिलिव्हरी मिळणार होती. असे असतानाही 2006 मध्ये, एअर इंडियाने खाजगी कंपन्यांना फायदा होण्यासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ड्राय लीजवर चार बोईंग 777 घेतली. यामुळे 2007-09 दरम्यान पाच बोईंग 777 आणि पाच बोईंग 737 विमाने पडून राहिली आणि अंदाजे 840 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
2017 मध्ये सीबीआयने कोर्टाच्या आदेशानुसार, या प्रकरणी आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी सुरू केली होती. नागरी वाहतूक मंत्रालय व एअर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, सात वर्षांनतर सीबीआयने तत्कालीन मंत्री प्रफुल्ल पटेल आणि मंत्रालयातील तसेच, एअर इंडियाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांना क्लीनचिट देत या प्रकरणाचा तपास बंद केला.
याप्रकरणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी प्रफुल पटेल यांना टोला लावला आहे. “प्रफुल्ल पटेल वाशिंग मशीन मध्ये गेले आहेत. त्यामुळे स्वाभाविक आहे जे व्हायचं ते होणारच होतं. ईडी आणि सीबीआय हे नरेंद्र मोदी यांचे कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे जे तिकडे गेले त्यांना माफी आहे,” असे नाना पटोले म्हणाले.
