गुजरात : मोदी आडनावावरुन टीकेचं प्रकरण राहुल गांधींना चांगलेच भोवताना दिसतंय. कारण गुजरात हायकोर्टानं आज राहुल गांधींच्या शिक्षेला कुठलीही स्थगिती द्यायला आज नकार दिला. त्यामुळे राहुल गांधींच्या वर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. राहुल गांधींना गुजरातच्या कुठल्याच कोर्टाकडून दिलासा दिलेला नाही. सूरत सेशन कोर्ट त्यानंतर जिल्हा न्यायालय आणि आज गुजरात हायकोर्ट..राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगितीच मिळत नाही. त्यामुळे मोदी आडनावावरुन केलेल्या टीकेच्या प्रकरणात राहुल गांधींच्या अडचणी कायम आहेत.आता राहुल गांधींना सुप्रीम कोर्टात धाव घ्यावी लागणार आहे.
राहुल गांधींबाबत काय म्हणालं गुजरात हायकोर्ट?
राहुल गांधी यांच्यावर अशाच वक्तव्यांबाबतच्या 10 इतरही केसेस आहेत.
सावरकरांबाबत त्यांनी केलेल्या वक्तव्यावरुन त्यांचे नातू रणजित सावरकर यांनीही केस दाखल केलेली आहे
शिक्षेला स्थगिती हा अपवाद असतो, तो नियम नसतो.
राहुल गांधी यांनी शिक्षेला स्थगिती देण्याबाबत कुठली सबळ कारणं दिली नाहीत.
त्यांची याचिका फेटाळली तर त्यांच्यावर कुठलाही अन्याय होईल असं वाटत नाही.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधींनी मोदी आडनावावरुन एक वक्तव्य केलं. त्यानंतर गुजरातचे भाजपचे आमदार पूर्णेश मोदी यांनी यामुळे संपूर्ण मोदी समाजाचा अपमान झाल्याची केस दाखल केली होती.
काय होतं राहुल गांधींचं वक्तव्य?
राहुल गांधी यांनी कर्नाटकात वक्तव्य केले होतं. कर्नाटकमध्ये वक्तव्य केले पण केस गुजरातमध्ये दाखल झाली. 23 मार्च 2023 रोजी सेशन कोर्टानं या प्रकरणात राहुल गांधींना दोषी ठरवलं. दोन वर्षांची शिक्षाही दिली. दुसऱ्याच दिवशी लोकसभा सचिवालयानं राहुल गांधींना खासदार म्हणून निलंबित केलं. कुठल्याही लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षांपेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा झाली की खासदारकी निलंबित होत असते. त्याच नियमानुसार ही कारवाई करण्यात आली.
राहुल गांधीकडे आता एकमात्र पर्याय आहे तो म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचा. सुप्रीम कोर्टात दाद मिळाली तरच या शिक्षेतून ते वाचू शकतात, आपली खासदारकी परत मिळवू शकतात. सुप्रीम कोर्टातही त्यांना दिलासा मिळाला नाहीच तर मग 2024 च काय 2029 ची निवडणूक त्यांना लढवता येणार नाही. कारण दोन वर्षांची शिक्षा संपल्यानंतर अपात्रतेची सहा वर्षे सुरु होतात. याआधी चौकीदार चोर हैं या विधानावरुन राहुल गांधींची सुप्रीम कोर्टानं कानउघाडणी केली होती. त्यानंतर आता कर्नाटकच्या या प्रकरणात तर थेट शिक्षाच झालीय. या वक्तव्यानं केवळ मोदी नव्हे तर संपूर्ण ओबीसी समाजाचा अपमान झाल्याची टीका भाजपकडून करण्यात येतेय.
राहुल गांधी लोकसभेतून अपात्र ठरलेत 23 मार्च रोजी. त्यानंतर आता साडेतीन महिने होत आले तरी निवडणूक आयोगानं वायनाडची पोटनिवडणूक जाहीर केलेली नाही. संसदेचं पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून सुरु होतंय. त्याआधी सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळवण्यात काँग्रेस यशस्वी होते का हे पाहावं लागेल.
