खूप आधीपासूनच महाराष्ट्रात मराठी चित्रपटांना थिएटर मिळत नसल्याच्या अनेक घटना आपण पहिल्या. अनेकदा तर मोठं मोठ्या नेत्यांनी हस्तक्षेप करूनही अनेक चित्रपटांना थियेटर उपलब्ध झाले नाही. अतिशय उत्तम सिनेमे बनवूनही जर ते प्रेक्षकांपर्यंत पोहचणारच नसतील तर सिनेमे बनवण्याचा काय उपयोग अशीच काहीशी मराठी दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांची धारणा झाली आहे. नुकतेच राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या भाऊराव कऱ्हाडे यांच्या टीडीएम सिनेमाला देखील याच कारणामुळे मोठा फटका बसला.
सर्वोत्कृष्ट कलाकृती असूनही चित्रपटगृह उपलब्ध न होणे ही खूपच मोठी समस्या बनत चालली आहे. यासाठी आता राज्याच्या सांस्कृतिक खात्याने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक वर्षी किमान चार आठवडे मराठी चित्रपट चित्रपटगृहांमध्ये दाखवणे बंधनकारक असणार आहे. जर एखाद्या चित्रपटगृहाने वर्षातून जर चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाहीत तर त्याला 10 लाख रुपयांचा दंड केला जाणार आहे. ही मोठी घोषणा राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे.
मराठी चित्रपट प्राईम टाईमला उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणि आवश्यक तेवढ्या स्क्रीन्स मिळवून देण्यासाठी आता राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे वर्षातून चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाहीत तर चित्रपटगृह मालकांना परवाना नुतनीकरणावेळी १० लाख रुपयांचा दंड लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या संदर्भात गृह विभागाला अधिसूचना देण्याचा निर्णय करण्यात आला. तसेच सिंगल स्क्रीन चित्रपट गृहामध्ये भाडे वाढवू नये असाही निर्णय घेण्यात आला.
भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना सिनेमागृहांमध्ये मराठी सिनेमा प्रदर्शित करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यप्रणाली करण्यात येईल. येत्या १५ दिवसांमध्ये मराठी सिनेमा निर्मात्यांनी आपली निवेदने दयावीत, जेणेकरुन याविषयाबाबत विस्तृत बैठक १५ जूननंतर घेण्यात येईल असे सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. हा निर्णय नक्कीच मराठीमधील अनेक लहान आणि प्रतिवान निर्माता, दिग्दर्शकांसोबतच कलाकारांसाठी महत्वाचा ठरणार आहे.
