मोदी आडनावावरून केलेल्या टिपण्णी प्रकरणी गुजरात सत्र न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेविरोधात त्यांनी न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. राहुल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यांनतर गांधींनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेत शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. आता गुजरात उच्च न्यायालयानेही त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला.
काय झाले उच्च न्यायालयात ?
गुजरात उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. २) काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील आदेश राखून ठेवला आहे. न्यायमूर्ती हेमंत प्रच्छक यांच्या खंडपीठाने राहुल गांधींना अंतरिम दिलासा देण्यासही नकार दिला. शिक्षेला स्थगिती द्यायची की नाही हे खंडपीठ सुट्टीनंतर ठरविणार आहे. या प्रकरणी तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील निरुपम नानावटी यांनी सुनावणी घेतल्यानंतर युक्तिवाद राखून ठेवण्यात आला.
राहुल गांधी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायमूर्ती हेमंत प्रच्छक यांच्या खंडपीठासमोर जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांनी राहुल गांधींवर दाखल कथित गुन्हा नैतिक पतनाचा घटक नाही. तो दखलपात्र, जामीनपात्र गुन्हा आहे. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षा स्थगिती द्यावी. तसेच सिंघवी यांनी अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांतील दोषींना न्यायालयाने जामीन दिला, त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्याकडेही लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, मोदी आडनावावरून केलेल्या टिपण्णी प्रकरणी राहुल गांधींना सूरतच्या न्यायालायने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाली. सूरत न्यायालायाच्या या निर्णयाविरोधात राहुल गांधींनी सूरत सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, सूरत सत्र न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली.
यानंतर राहुल गांधी या प्रकरणात गुजरात उच्च न्यायालयात अपील केले. या अपीलाच्या सुनावणीस न्यायमूर्ती गीता गोपी यांनी नकार दिल्याने त्याची खूप चर्चा झाली होती. त्यानंतर गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथेही आज निकाल राखून ठेवला आहे. तसेच राहुल यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्यापुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
काय आहे प्रकरण?
राहुल गांधी यांनी कर्नाटकमधील कोलार येथील सभेत १३ एप्रिल २०१९ रोजी बोलताना ललित मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी यांची नाव कॉमन का आहेत? सगळ्या चोरांचे नाव मोदी का असते? असे विधान केले होतं. यावर भाजपचे आमदार पुर्णेश मोदी यांनी गांधी यांच्याविरोधात सूरतच्या स्थानिक न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला. त्या खटल्यात गांधी यांना न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेला गांधी यांनी सूरत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तेथे सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याने गांधींनी गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.
