शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्या, मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा कायम ठेवला. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाशी संबंधित कथित फसवणूक प्रकरणात पेडणेकर यांच्याविरुद्ध तुर्तास आरोपपत्र दाखल न करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती सुनिल शुक्र आणि न्यायमूर्ती एम.एम. साठये यांच्या खंडपीठाने कायम ठेवत सुनावणी ११ जूनपर्यंत तहकूब ठेवली.
वरळी येथील गोमाता जनता एसआरए को.ऑप. हौसिंग सोसायटीमध्ये किशोरी पेडणेकर यांनी झोपडपट्टीधारक नसतानाही एसआरए योजनेतील सदनिकांचा गैरफायदा घेतल्याची तक्रार एसआरएचे सहकारी अधिकारी उदय पिंगळे यांनी केली. त्या तक्रारीच्या आधारे बांद्रा पोलिसांनी किशोरी पेडणेकर यांच्यासह शैला गवस, प्रशांत गवस, गिरीश रेवणकर आणि साईप्रसाद पेडणेकर यांच्याविरुद्ध वांद्रेतील निर्मल नगर पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला.
११ जूनपर्यंत सुनावणी तहकूब हा गुन्हा रद्द करावा, अशी विनंती करीत पेडणेकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अॅड. राहुल अरोटे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनिल शुक्र आणि न्यायमूर्ती एम.एम. साठये यांच्याखंडपीठा समोर झाली. न्यायालयातील अन्य प्रलंबित प्रकरणे आणि न्यायालयीन कामकाजामुळे खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली. तोपर्यंत खंडपीठाने यापूर्वी दिलेला आदेश कायम ठेवला.
