सत्तासंघर्ष कोणत्याहीक्षणी निकाल हा इतिहास! राज्यघटना, राज्यपालांचे अधिकार? हे ३ मुद्दे चर्चेत

मुंबई : कोणत्याही दिवशी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल येण्याची शक्यता आहे. युक्तिवादात बहुमताआधीच माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिलेला राजीनामा आणि राज्यपालांची भूमिका हे दोन मुद्दे महत्वाचे ठरले. महाराष्ट्राप्रमाणेच 1988 साली कर्नाटक आणि 2015 मध्ये अरुणाचलमध्ये पेच उद्भवला होता. त्या खटल्यांचा इतिहास काय सांगतो, त्या दोन खटल्यांमध्ये जे घडलं, त्याचा महाराष्ट्राच्या सत्तानाट्याशी काही संबंध येतो का? हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. आमदार पात्र-अपात्रतेचे अधिकार उपाध्यक्ष झिरवाळांकडे जातील की मग विधानसभाध्यक्ष नार्वेकरांकडे? राज्यपालांनी बोलावलेली बहुमत चाचणी वैध ठरेल की अवैध? बहुमताआधीच दिलेला राजीनामा उद्धव ठाकरेंनी घोडचूक ठरेल का? याच मुद्द्यांवर निकाल ठाकरेंच्या बाजूनं लागेल की शिंदेंच्या बाजूनं याचा फैसला सुनावला जाणार आहे.

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा खटला ऐतिहासिक आहे. कायदेशीर गुंतागुंतीची जी स्थिती महाराष्ट्रात उद्भवलीय ती क्वचितच याआधी इतर कोणत्या राज्यात उद्भवली असावी. राज्यघटना, दहाव्या सुचीचा अर्थ आणि अन्वयार्थ, स्वायत्त संस्था, त्यांचे अधिकार, अधिकार वापरण्याची स्थिती, कारवाई प्रलंबित असताना अधिकाराचा वापर आणि राज्यपालांनी कोणत्या स्थितीत बहुमत चाचणी बोलवावी? या मुद्द्यांवर कोर्टात खल रंगला.

ठाकरे विरुद्ध शिंदेंच्या खटल्याची गुंतागुंत म्हणजे इथं प्रत्येकाचं बोट एकमेकांविरोधात आहे. शिंदे गट सुरतेला गेल्यावर उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळांनी 16 आमदारांना अपात्र का करु नये? म्हणून नोटीस धाडली. तिकडून शिंदे गटानं नरहरी झिरवाळांवरच अविश्वास प्रस्ताव आणला. ठाकरे म्हणत होते शिवसेनेतला एक गट फुटलाय. शिंदे गट म्हणत होता की आम्हीच खरी शिवसेना आहोत.

कोर्टातील हा युक्तिवाद महत्त्वाचा?
पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्यामुळे प्रतोद सुनिल प्रभूंनी शिंदे गटाच्या आमदारांना नोटीस बजवायला सांगितली. शिंदे गट म्हणाला बहुमतानं आम्ही भारत गोगावलेंना नवीन प्रतोद म्हणून नेमलंय, त्यामुळे प्रभूंचा व्हीप लागूच होत नाही. शिंदे गट महाराष्ट्रात आल्यानंतर विधिमंडळात राहुल नार्वेकरांना विधानसभाध्यक्ष म्हणून निवडलं. त्यावर ठाकरे गट म्हटला की आमदारांवरच अपात्रतेची नोटीस असताना त्यांनी निवडलेले विधानसभाध्यक्षही बेकायदेशीर आहेत. इकडे राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले, ठाकरेंच्या वकिलांच्या दाव्यानुसार बहुमताच्या पत्रात त्यांनी शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून ग्राह्य धरलं.

ठाकरे गट म्हणतो की पक्षातून फुटलेल्या गटाला मूळ पक्ष मानून बहुमत चाचणीचे निर्देश देणं ही राज्यपालांची कृतीही अवैध आहे. दुसरीकडे बहुमत चाचणीआधीच उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यावरुन शिंदे गटानं कोर्टात म्हटलं की सत्तांतर बेकायदेशीर नव्हतं. पदाचा राजीनामा झाला. नंतर त्याच पदावर शिंदेंची निवड बहुमतानं झाली आणि याआधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी बहुमतापासून पळ काढला.

यानंतर निवडणूक आयोगानं शिंदेंच्या गटाला शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता दिली. त्यावर ठाकरे गट म्हणतो की सत्तानाट्य घडलं तेव्हा निवडणूक आयोगाचा फैसला आला नव्हता. शिंदे गट म्हणतो की निवडणूक आयोगानंच आम्हाला शिवसेना म्हटलंय. इकडे पक्षपातीपणाचा आरोप करत ठाकरे गटानं निवडणूक आयोगाच्या निर्णयालाही सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलंय. इतकी सारी प्रकरणं कोर्टात आहेत. या खटल्यात पक्षाची दोन रुपं, स्वायत्त संस्था, त्यांचे अधिकार आणि त्या अधिकारांची अंमलबजावणी या सगळ्यांवर खल रंगला.

नेमकं काय-काय झालं? ते सोप्या पद्धतीनं समजून घ्या 
पहिला मुद्दा पक्ष. राजकीय पक्षाचे दोन भाग पडतात. एक राजकीय आणि दुसरा विधिमंडळ पक्ष. राजकीय पक्ष म्हणजे खालपासून वरपर्यंत असलेला अख्खा पक्ष, ज्यात कार्यकर्त्यांपासून ते पक्षप्रमुखापर्यंत सर्व जण येतात. विधिमंडळ पक्ष म्हणजे सभागृहात निवडून गेलेले आमदार. विधिमंडळ पक्ष सभागृहात आपला नेता निवडतो, म्हणजे सभागृहातल्या पक्षाचे अधिकार त्याकडे जातात. राजकीय पक्षाचा प्रमुख हा सभागृहात असतोच असं नाही.

उदाहरणातून समजून घ्यायचं असेल तर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे राष्ट्रवादी या राजकीय पक्षाचे प्रमुख आहेत आणि सभागृहातल्या विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते म्हणून अजित पवार प्रमुख नेते आहेत. किंवा मनसे या राजकीय पक्षाचे प्रमुख राज ठाकरे आहेत आणि विधिमंडळात राजू पाटील हे मनसेचं प्रतिनिधित्व करतात. आता राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षावरुन ठाकरे-शिंदेंमध्ये वाद का झाला? ते समजून घेण्यासाठी विधिमंडळ पक्ष कसा चालतो? ते समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

समजा राजकीय पक्षाचा प्रमुख अ नावाचा व्यक्ती आहे आणि त्याच पक्षाच्या विधिमंडळातलं प्रतिनिधीत्व करणारा म्हणजेच गटनेता ब नावाचा व्यक्ती आहे. म्हणजे अ हा राजकीय पक्षाचा प्रमुख आहे. तर ब या व्यक्तीला पक्षानं गटनेता बनवून विधिमंडळाचे अधिकार दिलेयत. सभागृहात व्हीप बजावण्यापासून अनेक अधिकार गटनेत्याला म्हणजे ब व्यक्तीला असतात. मात्र राजकीय परंपरेनुसार त्यांची निवड गटनेत्यामार्फत राजकीय पक्षाचा प्रमुख म्हणजे अ या व्यक्तीच्याच सहमतीनं होते. नेमक्या याच मुदद्यांवरुन ठाकरे आणि शिदेंच्या वकिलांमध्ये वाद-प्रतिवाद रंगला.

शिंदेंचे वकील म्हटले की राजकीय पक्षाचं अस्तित्व हे विधिमंडळ पक्षावरच ठरतं. विधिमंडळ सभागृह हेच लोकशाहीचं प्रतिनिधित्व करतं. त्यावर ठाकरेंचे वकिल म्हटले की विधिमंडळ पक्ष हा मुळात सभागृहात राजकीय पक्षाचंच प्रतिनिधित्व करतो. शिंदेंचे वकील म्हटले की गटनेत्याला अधिकार प्रतोद नेमण्याचे आहेत. म्हणजे जसं या खटल्यात शिंदेंनी आधीच्या सुनील प्रभूंऐवजी भरत गोगावलेंना प्रतोदपदी नेमलं. ठाकरे गटाचे वकील म्हटले की, हा निर्णय पक्षाचा असतो, गटनेत्याचा नव्हे. त्यामुळे भरत गोगावलेंची शिंदेंनी प्रतोदपदी केलेली नेमणूक बेकायदेशीर ठरते.

शिंदेंच्या बाजूनं म्हटलं गेलं की बहुमत शिंदेंकडे होतं, म्हणून त्यांना नेमणुकीचे अधिकार प्राप्त आहेत. ठाकरेंकडून प्रतिवाद झाला की विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षाचंच अंग आहे. तो पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेऊ शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणात विधिमंडळ आणि राजकीय पक्ष यांचे अधिकार आणि अलिखित नियमांचे अन्वयार्थ काढून सभागृहातल्या निवडीत विधिमंडळ पक्ष मोठा की राजकीय पक्ष मोठा, याबाबत कोर्टाला स्पष्टता द्यावी लागणार आहे.

पात्र आणि अपात्रतेचा
आता दुसरा मुद्दा येतो पात्र आणि अपात्रतेचा. जेव्हा शिंदे गटाचे आमदार सुरतला गेले तेव्हा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळांनी त्यांना अपात्रतेची नोटीस दिली. त्यानंतर शिंदे गटानं झिरवाळांविरोधात अविश्वास प्रस्तावाचा मेल केला. इथं शिंदे गटाचं म्हणणं आहे की आम्ही अविश्वास प्रस्ताव आणल्यामुळे झिरवळ आम्हाला अपात्रतेची नोटीस बजावूच शकत नाहीत. ठाकरे गट म्हणतो की आधी अपात्रतेची नोटीस बजावली गेली आणि अविश्वास प्रस्ताव राज्याबाहेर जाऊन देता येत नाही. या प्रकरणात कोर्टाला सर्व कायदेशीर बाबी आणि त्यांचे अधिकार तपासून निर्णय द्यावा लागणाराय.

तिसरा मुद्दा आहे विधानसभाध्यक्षांचा. सत्तांतरावेळी आमदारांनी विधानसभाध्यपदी राहुल नार्वेकरांची निवड केली. ठाकरे गटानं म्हटलं की आमदारांवर अपात्रतेची नोटीस असताना नार्वेकरांची निवड बेकायदेशीर ठरते. नार्वेकरांच्याच निवडीला कोर्टात आव्हान दिल्यानंतर ते आमदारांना पात्र कसं ठरवू शकतात? असं ठाकरे गटाचं म्हणणं होतं. आता घटनेनुसार आमदार पात्र-अपात्र ठरवण्याचे अधिकार विधानसभाध्यक्षांना आहेत. कोर्ट थेट विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप करु शकत नाही. मात्र या खटल्यात विधानसभाध्यक्षांच्याच निवडीला चँलेज दिलं गेलंय. त्यामुळे कोर्ट या मुद्द्यावर काय निकाल देतं? तेही महत्वाचं असेल.

शेवटच्या दिवशी झालेला युक्तिवाद महत्त्वाचा

ठाकरे विरुद्ध शिंदेंच्या या खटल्यात शेवटच्या दिवशी झालेला युक्तिवाद महत्त्वाचा होता. ठाकरेंचे वकिल सिंघवी म्हणाले की महाराष्ट्रातला सत्तापालट हा बेकायदेशीर झालाय. म्हणून कोर्टानं सत्तांतराआधी जी स्थिती होती ती पुन्हा बहाल करावी. त्याच्या दोन दिवसआधी शिंदेंकडून हरिश साळवे म्हटले होते की राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना सुप्रीम कोर्ट पुन्हा बोलावूच शकत नाही. कारण त्यांनी बहुमतापासून पळ काढलाय. हाच मुद्दा हेरुन सरन्यायाधीश चंद्रचूड सिंहांनी ठाकरेंच्या वकिलांना प्रश्न केला. ठाकरेंनी जर बहुमत चाचणीआधीच राजीनामा दिला असेल तर आम्ही त्यांना पुन्हा कसं बोलावू शकतो?

त्यावर सिंघवी म्हणाले की उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करा ही मागणीच नाहीय. आम्ही म्हणतोय की कोर्टानं फक्त सत्तांतराआधीची परिस्थिती जैसे थे करावी. सरन्यायाधीश म्हणाले की राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली म्हणूनच ठाकरेंनी राजीनामा दिला का? सिंघवी म्हटले की चाचणीच बेकायदेशीरपणे बोलावली, त्याचे परिणाम काय असतील हे निश्चित होतं. यावर पुन्हा सरन्यायाधीशांनी प्रतिप्रश्न केला की बहुमत चाचणी तुमच्याविरोधात जाणार होती म्हणून तुम्ही राजीनामा दिला हे

तुम्हाला मान्य आहे का?

सिंघवी म्हटले की ठाकरेंनी राजीनामा देणं न देणं हा मुद्दा नाही. राज्यपालांनी बोलावलेली बहुमत चाचणीच बेकायदेशीर होती, म्हणून बहुमत चाचणीला सामोरं न जाता ठाकरेंनी राजीनामा दिला. यावर सरन्यायाधीशांनी विचारलं की मग राज्यपाल बहुमत चाचणी कधी आणि कोणत्या स्थितीत बोलावू शकतात? सिंघवी म्हणाले की या केसमध्ये राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावण्याचा प्रश्नच येत नव्हता. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाच राज्यपालांनी पक्षात फूट पडल्याचं गृहीत धरुन बंडखोर गटाला पक्ष समजून चाचणीचं निमंत्रण दिलं. हे अधिकार राज्यपालांना नाहीत.

‘या’ दोन खटल्यांची चर्चा

आता कोर्ट एखादं गेलेलं सरकार पुन्हा बोलावू शकतं की मग नाही, यावरुन दोन खटल्यांची चर्चा झाली. एक म्हणजे अरुणाचलमधला नमाब रेबिया खटला, आणि दुसरा कर्नाटकातला बोम्मई खटला. याबद्दल कोर्ट काय निर्णय देईल
तो देईल. मात्र अरुणाचल, कर्नाटकातल्या सत्तासंघर्षात आणि महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षातला एक फरक म्हणजे तिथं मुख्यमंत्र्यांनी पदाचा राजीनामा दिला नाही. महाराष्ट्रातल्या केसमध्ये उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला होता. अरुणाचलमधली रेबिया केस आणि कर्नाटकातली बोम्मई केसमध्ये नेमकं काय घडलं होतं? त्या खटल्यांची महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात का चर्चा झाली, ते ही समजून घेऊयात.

कर्नाटकातली बोम्मई नेमकं काय?
एस आर बोम्मई हे कर्नाटकचे विद्यमान मुख्यमंत्री बस्वराज बोम्मईंचे वडील आहेत. 1988 मध्ये ते कर्नाटकचे मुख्यमंत्री होते. मात्र त्यांच्या मुख्यमंत्री बनण्याची कहाणी एका ऐतिहासिक खटल्याला जन्म देऊन गेली. त्या खटल्याचं नाव होतं एस.आर. बोम्मई विरुद्ध भारत गणराज्य केस. सप्टेंबर 1988 मध्ये जनता पार्टी आणि लोकदल पार्टीनं एकत्रित मिळून जनता दल पक्ष बनवला. सरकार स्थापन झालं. मुख्यमंत्रीपदी बस्वराज बोम्मई विराजमान झाले. पण सरकार बनण्याच्या दोनच दिवसात 19 आमदारांनी बंड केलं.

बंडखोर गटानं सरकार अल्पमतात आल्याचं पत्र तत्कालीन राज्यपाल पी वैंकटसुबैयांना लिहिलं. राज्यपाल तातडीनं अॅक्शनमध्ये आले. त्यांनी थेट तत्कालीन राष्ट्रपतींना पत्र लिहून विद्यमान सरकारमध्ये 19 आमदारांनी बंड केल्याचं सांगितलं. सरकार अल्पमतात आल्यामुळे आता पुन्हा सरकार स्थापनेची संधी दिली जाऊ नये, अशीही शिफारस राज्यपालांनी केली. या एका पत्रावरुन तत्कालीन राजीव गांधी सरकारनं राष्ट्रपतींच्या मार्फत बोम्मई सरकारच बरखास्त केलं आणि कर्नाटकात थेट राष्ट्रपती राजवट लावली.

इथूनच बोम्मई विरुद्ध भारत गणराज्य खटल्याची सुरुवात झाली. बोम्मईंनी राज्यपाल आणि राष्ट्रपती राजवटीविरोधात सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावलं. कोर्टात 9 न्यायाधीशांचं खंडपीठ बसलं. तब्बल ४ वर्ष खटला चालला आणि निकालात कोर्टानं राष्ट्रपती राजवटीचं कलम 356 (1) ची व्याख्या केली.

कोर्टानं निकालात म्हटलं की राष्ट्रपती राजवटीचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. मात्र लोकनियुक्त सरकार बरखास्त होत असेल तर त्यामागची कारणं कोर्ट तपासू शकतं. कोणत्या आधारावर सरकार बरखास्त झालं याची विचारणा कोर्ट करु शकतं. कोर्टानं राज्यपालांना स्पष्ट सूचना केल्या की सरकारचा फैसला हा विधानभवनातच होतो, तो कधीच राज्यपालांच्या राजभवनात होऊ नये. इतिहासात पहिल्यांदाच कोर्टानं राज्यपाल आणि केंद्राच्या मार्फत राष्ट्रपतींनी दिलेला निर्णय पलटला आणि बरखास्त झालेल्या सरकारला पुन्हा सत्तास्थापनेसाठी बोलावलं

अरुणाचलमध्ये काय घडलं?
अरुणाचलमध्ये एकूण 60 सदस्य आहेत. निवडणुकीत काँग्रेसनं 47 जागा जिंकून बहुमत मिळवलं. विरोधी पक्षात भाजपला 44 आणि अपक्षांच्या 2 जागा आल्या. बहुमतामुळे काँग्रेसचं सरकार बनलं. अरुणाचले मुख्यमंत्री झाले नबाम तुकी आणि विधानसभेचे अध्यक्ष बनले नबाम रेबिया. मात्र सरकार बनल्यानंतर काँग्रेसच्याच 21 आमदारांनी बंड करुन भाजपसोबत मैत्री केली. बंडखोरीमुळे विधानसभाध्यक्षांनी 21 बंडखोरांपैकी 14 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली. याविरोधात बंडखोर गट राज्यपालांकडे गेला. बंडखोर गटानं सांगितलं की विधानसभाध्यक्ष आम्हाला अपात्र ठरवण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे राज्यपालांनीच विधानसभाध्यक्षांना हटवावं.

राज्यपालांनी तातडीनं अधिवेशन बोलावलं. बंडखोर गटाच्या सांगण्यावरुन अधिवेशन बोलावलं म्हणून मुख्यमंत्री नबाम तुकींनी थेट विधानभवनालाच कुलूप लावलं. याविरोधात बंडखोर गटानं एका खासगी हॉलमध्ये बैठक घेतली. त्या बैठकीत विधानसभाध्यक्षांना हटवण्याचा ठराव मंजूर झाला. दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्री नबाम तुकींनाही पदावरुन हटवलं गेलं आणि बंडखोर गट आणि भाजपचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून कलिखो पूल यांना पदभार दिला गेला.

राज्यपालांच्या या कारवाईचा विरोध सुरु झाल्यानंतर केंद्रानं अरुणाचलमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावली. पुढे सुप्रीम कोर्टानं राष्ट्रपती राजवट हटवून राज्यपालांच्या भूमिकेला गैर ठरवलं. नबाम तुकी यांना पुन्हा बहुमत सिद्ध करण्याची संधी मिळाली. मात्र ते बहुमत हारले. काँग्रेसचा बंडखोर गट पीपल्प पार्टी ऑफ अरुणाचलमध्ये विलीन झाला, यामुळे काँग्रेसकडे त्यांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार उरले नाहीत.

या दोन्ही केस बघितल्या तर इथं सर्वोच्च न्यायालयानं सत्तातरांआधीची स्थिती पुन्हा बहाल केली. मात्र महाराष्ट्राच्या प्रकरणात एक फरक असा आहे की इथं ठाकरेंनी बहुमताआधीच राजीनामा दिला. त्यामुळे कर्नाटकात जसं राष्ट्रपती राजवटीच्या कलमाची कोर्टानं व्याख्या केली, अरुणाचलमध्ये जसं राज्यपालांच्या अधिकारांवरुन व्याख्या करण्यात आली., तसंच महाराष्ट्राच्या प्रकरणात दहाव्या परिशिष्ठाबद्दल कोर्ट काय म्हणतं? हे पाहणं महत्वाचं आहे.