शेती आणि संलग्न कार्यात सहभागी असलेल्या महिलांना शेतकरी म्हणून मान्यता देणारे ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक’ गुरुवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. शेतीच नव्हे तर पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन तसेच इतर शेती संलग्न व्यवसायात असलेल्या महिलांना या विधेयकामुळे शेतकरी दर्जा मिळणार आहे. महिलेच्या नावावर सातबारा नसला तरी त्यांना शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी जाहीर केले.
महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक बुधवारी विधानसभेत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले होते. गुरुवारी कृषिमंत्र्यांनी विधेयकाचा हेतू आणि उद्देश स्पष्ट केला. ‘शेतजमीन महिलांच्या नावावर करणे हा विधेयकाचा उद्देश नाही. तर कृषी क्षेत्र अथवा शेतीशी संबंधित क्षेत्रात ज्या महिला काम करतात त्यांना स्वत:ची शेतकरी म्हणून ओळख मिळावी’, हा उद्देश असल्याचे भरणे यांनी यावेळी सांगितले.
१५ ते २० टक्क्यांपेक्षा कमी महिलांची नावे सातबारावर आहेत. त्यामुळे सातबारावर ज्यांची नावे नाहीत अशांनाही आता शेतकरी म्हणून दर्जा आणि अधिकार या विधेयकामुळे मिळेल. याशिवाय महिलांना राज्याच्या आणि केंद्राच्या कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळणार असल्याचे भरणे यांनी सांगितले. तत्पूर्वी, या विधेयकाचे स्वागत करताना सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी काही सूचना केल्या. काही सदस्यांनी या विधेयकांचा गैरफायदा घेतला जाईल, अशी भीती व्यक्त केली. तर काही सदस्यांनी थेट महिलांच्या नावावर ५० टक्के जमीन करण्याची मागणी केली.
बाहेरील राज्यातील महिला शेतमजूर अथवा प्रक्रिया उद्योगात काम करणाऱ्या महिलांना शेतकरी दर्जा मिळाला तर त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, याकडे शिवसेना उबाठा पक्षाचे कैलास पाटील यांनी लक्ष वेधले. मात्र, राज्याबाहेरील महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार नसल्याचे कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. चर्चेत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे, महिला आणि बालविकासमंत्री अदिती तटकरे, आदित्य ठाकरेंनी भाग घेतला.
अर्धा एकर जमीन कशी देणार : भास्कर जाधव
शेतकरी होण्यासाठी किमान अर्धा एकर जमीन असली पाहिजे, असा कायदा आहे. महिलांच्या नावावर अर्धा एकर शेती नसेल तर त्यांना शेतकरी म्हणून मान्यता मिळत नाही. ज्या महिलांना शेतकरी दर्जा देणार आहात, त्यांना अर्धा एकर जमीन कशी देणार , असा मुद्दा शिवसेना ठाकरे गटाचे भास्कर जाधव यांनी उपस्थित केला.
पन्नास टक्के जमीन महिलांच्या नावे करा
चर्चेत सहभागी होताना राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे जयंत पाटील यांनी शेतकरी पतीच्या नावावरील ५० टक्के शेतजमीन महिलांच्या नावे करण्याची मागणी केली. विधेयकाच्या माध्यमातून महिलांची फसवणूक करू नका, सातबारावर महिलांची नावे नोंद करा. कर्ज देताना महिला शेतकऱ्यांना विनातारण कर्ज देणार आहात का, याचा खुलासा करा असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. लाडकी बहीण योजनेतून ८० लाख महिला बाहेर काढल्या. त्यांना खूश करण्यासाठी हे विधेयक आणले नाही ना, असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.
तरतुदी काय ?
-ग्रामपंचायत आणि नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता मिळाल्यानंतर महिलांना सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्याकडून शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र मिळेल
-विविध सरकारी योजनेतून महिला शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा उपलब्ध करून देण्याबरोबर त्यांच्यासाठी राज्य महिला शेतकरी निधीची स्थापना केली जाणार आहे
-कृषीविषयक अर्थसहाय्य याशिवाय खते, बियाणे, पीक विमा, कृषी उत्पादन बाजारपेठेत पोहचवण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील
-शेतकरी सक्षमीकरण परिषद या विधेयकानुसार महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषदेची स्थापना करण्यात येणार असून मुख्यमंत्री त्याचे अध्यक्ष असतील
-उपमुख्यमंत्री, कृषी, महसूल, महिला व बालविकास मंत्र्यांसह विविध विभागाचे मंत्री त्याचे सदस्य असतील. तर कृषी विभागाचे सचिव या परिषदेचे सदस्य सचिव असतील. तसेच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीचे सदस्य सचिव कृषी आयुक्त असतील.
