देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारत सरकारकडून अनेक वाहनांवर सब्सिडी दिली जाते. कंपन्यांना मिळणाऱ्या या सब्सिडीचा फायदा अखेर ग्राहकांना मिळतो. आधी सरकारने FAME योजनेच्या माध्यमातून ईवीवर सब्सिडी दिली. आता देशात पीएम E-Drive सब्सिडी योजना लागू सुरु आहे. पण ही सब्सिडी दीर्घकाळासाठी नसेल, असे सरकारकडून संकेत देण्यात आले आहेत.
वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांची शुकवारी ऑटो कंपन्यांसोबत एक बैठक झाली. बजेट आधीची ही चर्चा होती. या बैठकीत इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना सरकारने विचारलं की, सध्याची सब्सिडी व्यवस्था बंद केली, तर तुम्ही त्यासाठी तयार आहात का?. यावर ऑटो कंपन्यांनी सहमती दिली. विद्यमान सब्सिडी व्यवस्था संपल्यानंतर सब्सिडीची आवश्यकता भासणार नाही.
ईवी सेक्टरच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक
ईवी सेक्टरच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केल्यानंतर मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्वत:हा पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, कंपन्यांसोबत बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन आणि चार्जिंग स्टेशनच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. या व्यवसायात ईवी कंपन्या आपल्या हिशोबाने कुठलही व्यावसायिक मॉडल निवडू शकतात.
इलेक्ट्रिक मोबिलटी उड्डान करण्यासाठी तयार
कारपासून 2-व्हीलर आणि कमर्शियल व्हीकल पर्यंत प्रत्येक सेगमेंटमध्ये आता असे मॉडल आहेत, जे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केटला आत्मनिर्भर बनवतात. “आज इलेक्ट्रिक मोबिलटी उड्डान करण्यासाठी तयार आहे. त्यांना नव्या सब्सिडीची आवश्यकता नाही. विद्यमान सब्सिडी आणखी काही काळासाठी सुरु राहिलं. याने ईव्ही सेक्टरला योग्य स्टार्ट देण्यास मदत मिळेल” असं पीयूष गोयल यांनी सांगितलं.
चार्जिंग स्टेशन्स कसे उभारणार?
“पेट्रोलियम आणि विस्फोटक सुरक्षा संघटनेने (पीईएसओ) पेट्रोल पंपावर ईवी चार्जिंग आणि बॅटरी स्वॅपिंग सर्विसेस डेवलप करण्यासाठी एक ड्राफ्ट बनवला आहे. याने पेट्रोल पंप किंवा गॅस स्टेशनवर चार्जिंग इन्फ्रा उभं करणं सोपं बनतं” असं बॅटरी चार्जिंग स्टेशनच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या प्रश्नावर पीयूष गोयल म्हणाले.
