सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर निकाल दिला आहे. यावेळी न्यायालयाने शिंदे गटातील १६ आमदारांचा अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे आता निर्णय घेणार आहेत. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी नियुक्त केलेले शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती देखील बेकायदेशीर ठरवली आहे. त्यामुळे आता मोठा राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी शुक्रवारी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी केली.
वर्षभरापूर्वी शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार पडले. शिंदे यांनी नंतर भाजपसोबत सरकार स्थापन केले आणि मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली आणि भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. मात्र आता अपात्र सोळा आमदरांच्या यादीत मुख्यमंत्री देखील आहेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष काय निर्यण घेणार, कुणाचा व्हीप योग्य ठरवणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या सर्व राजकीय पेचावर ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी टिव्ही ९ मराठीशी संवाद साधला आहे. १६ आमदार अपात्रतेच्या प्रश्नावर ते म्हणाले, “विद्यमान विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेते आणि भरत गोगावले यांची प्रतोपदी केली नियुक्ती केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, की आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी करायची असेल तर तेव्हाचे व्हीप सुनील प्रभू आणि गटनेते अजय चौधरी यांना विचारात घ्याव लागेल.”
सुनील प्रभू यांनी १६ आमदारांविरोधात उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना कळवले होते. त्यानंतर झिरवळ यांनी १६ आमदारांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. त्यामुळे १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई ही प्रथमत: सुनील प्रभूंनी काढलेल्या व्हीपवर आधारीत राहणार आहे, असे देखील उज्वल निकम यांनी सांगितले.
अध्यक्षांना पुरावे तसेच पक्षाची घटना यांची सांगळ घालावी लागेल. त्यानुसर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकतात. मात्र माझ्यामते ही कायदेशीर लढाई अजून चालणार आहे. ही लढाई अजून थांबली नाही, असे देखील निकम यांनी स्पष्ट केले.
